नेपालको आन्तरिम संविधान, २०६३

भाग १ प्रारम्भिक
भाग २ नागरिकता
भाग ३ मौलिक हक
भाग ४ राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु
भाग ४ (क) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति
भाग ५ कार्यपालिका
भाग ६ व्यवस्थापिका संसद
भाग ७ संविधानसभा
भाग ८ व्यवस्थापन कार्यविधि
भाग ९ आर्थिक कार्यप्रणाली
भाग १० न्यायपालिका
भाग ११ अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग
भाग १२ महालेखापरीक्षक
भाग १३ लोकसेवा आयोग
भाग १४ निर्वाचन आयोग
भाग १५ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
भाग १६ महान्याधिवक्ता
भाग १७ राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायात्त शासन
भाग १८ राजनैतिक दलहरु
भाग १९ संकटकालिन अधिकार
भाग २० सेना सम्बन्धी व्यवस्था
भाग २१ संविधान संशोधन
भाग २२ विविध
भाग २३ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
भाग २४ परिभाषा
भाग २५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी


(११ देखि १६ सम्म अमलोनिरामन्या,
५० मन्त्री र ६०० संसद ले २१ औं पटक संविधानको संशोधन गरी ७ संविधानसभालाई २३ गते संक्रमणकालीन अवस्थामा पु¥याएका छन् । त्यसपछि १० न्याधिशको संयुक्त इजलासले २२ विविध विषयमा पैmसला सुनाउदै १८ राजनीतिक दलहरुलाई दोषी देखाएका छन् । १९ दिनको संकटकालीन अधिकार दिँदै देशभर २० हजार सेना परिचालन गरिने भएको छ । जसको लागि १७ ठाउँमा राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायात्त शासन परिवर्तन गरिने, ८ बुँदाका व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पारिने तथा ९ करोडको आर्थिक कार्यप्रणाली तयार पारिने जनाइएको छ । यस व्यवस्थाका २४ परिभाषा तथा संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी २५ भागमा विभाजन गरिएको छ ।)

अनुसूची १
राष्ट्रिय झण्डा
अनुसूची १ (क)
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले लिने शपथको ढाँचा
अनुसूची २
अनुसूची ३
बिस्तृत शान्ति सम्झौता



  भाग १ प्रारम्भिक
१–७ सम्म, संसारानेभाझगा
धारा १ संविधान मूल कानुन
धारा २ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता
धारा ३ राष्ट्र
धारा ४ नेपाल राज्य
धारा ५ राष्ट्र भाषा
धारा ६ राष्ट्रिय झण्डा
धारा ७ राष्ट्रिय गान इत्यादि

   भाग २ नागरिकता (संअप्राटो)
संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकता प्राप्त भएको तथा आन्तरिम संविधनको भाग २ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नयोग्य व्यक्ति
८. संविधान प्रारम्भ हुँदा बखतको नागरिकता
९. अंगिकृत नागरिकता
१०. नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति
११. नागरिकता टोली खटाउन सकिने
भाग ३ मौलिक हकहरु (स्वसछुप्रवाशिरो समसाबाधन्यानि यासूगोशोश्रदेसं)

धारा १२ स्वतन्त्रताको हक
धारा १३ समानताके हक
धारा १४ छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक
धारा १५ प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक
धारा १६ वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
धारा १७ शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक
धारा १८ रोजगारीको हक
धारा १९ सम्पतिको हक
धारा २० महिलाको हक
धारा २१ सामाजिक न्यायको हक
धारा २२ बालबालिकाको हक
धारा २३ धर्मसम्बन्धी हक
धारा २४ न्यायको हक
धारा २५ निवारक नजरवन्धविरुद्धको हक
धारा २६ यातनाविरुद्धको हक
धारा २७ सूचनाको हक
धारा २८ गोपनियताको हक
धारा २९ शोषणविरुद्धको हक
धारा ३० श्रमसम्बन्धी हक
धारा ३१ देश निकालाविरुद्धको हक
धारा ३२ संवैधानिक उपचारको हक


   भाग ४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु
राज्यले (अपअविसं) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र का आधारमा परराष्ट्र नीति लिनेछ ।
    भाग ४ (क¬) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
    भाग ५ कार्यपालिका
–    अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।
–    तत्काल कायम रहेका व्यवस्थापिका संसदका कम्तिमा एक चौथाई सदस्यलेक समावेदन गरे त्यसको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
–    व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेका बहालवाला मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले संसदको बैठक वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउँछन् तर मत भने दिन पाउँदैनन् ।
–    सामान्यतया व्यवस्थापिका संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँदैनन् तर दुवै पक्षको मत बराबर भएको खण्डमा निर्णायक मत दिन सक्छन् ।
–    प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न कम्तिमा एक चँैथाई सदस्यको लिखित माग हुनुपर्दछ ।
    भाग ८ व्यवस्थापन कार्यविधि
–    अर्थ विद्येयक, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विद्येयक सरकारी विद्येयकका रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।
–    कुनै विद्येयक अर्थ विद्येयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको निणृय अन्तिम हुनेछ ।
–    सदनमा विद्येयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तिमा ७ दिनअगाडि सोको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ । तर सरकारी विद्येयकको हकमा ५ दिन अगाडि सूचना दिनु पर्यापत हुनेछ । विद्येयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृती लिई विद्येयक फिर्ता लिन सक्नेछ ।
   भाग ९ आर्थिक कार्यप्रणाली
८९. कानुनबमोजि बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
९०. सञ्चित कोषः गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरु र ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै रकम सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।
९१. संचित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः
(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम
(ख) विनियोजन ऐनद्वारा खर्च हुने रकम
(ग) पेस्की ऐनद्वारा खर्च हुने रकम
(घ) उधारो खर्च ऐनद्वारा खर्च हुने रकम
९६. विनियोजन ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा आथिृक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेश्कीको रुपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ ।
पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तृतीयांशभन्दा बढी हुनेछैन ।
९७. उधारोखर्चःः प्राकृतिक कारण, बाह्य अकक्रमणको आशंका, वा आन्तरिक बिघ्न  वा अन्य कारणले धारा ९२ अन्तर्गतको विवरण खुलाउन अव्यवहारिक देखिएमा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विद्येयक सदनमा पेश हुन सक्नेछ ।    भाग १० न्यायपालिका
–    १०३ः संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान्यायधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा अन्य न्यायत्रीशहरुको नियुक्ति प्रधानन्यायीशले गर्नेछ ।
–    प्रधानन्यायधीशको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ ।
–    सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायधीश हुनको लागि योग्य मानिनेछ ।
–    सर्वोच्चको न्यायधीश हुन, पुनरावेदन अदालतको न्यायधीश वा सो सरहको पदमा कम्तिमा सात वर्ष काम गरेको वा न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा माथिको पदमा कम्तिमा १२ वर्ष सेवा गरेको वा कानुनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्षसेवा गरेको हुनुपर्नेछ ।
–    प्रधानन्यायधीश र सर्वोच्चका अन्य न्यायधीशहरु ६५ वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।
–    पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायधीशहरुको उमेर हद ६३ वर्ष हुनेछ ।