सरकारी बजेटका उद्धेश्यहरु
उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको बजेट प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् । (ना.सु. २०७२)
उत्तर:
सरकारको आयव्ययको अनुमानित
विवरणलाई बजेट भनिन्छ । सरकारी बजेटका उद्धेश्यहरु यस प्रकार छन्;
१.
राजश्व
संकलनमा दक्षता प्राप्त गर्न,
२.
सरकारी व्ययमा
नियन्त्रण
३.
योजनाको
संचालन
४.
सिमित साधनको
विवेकपूर्ण प्रयोग
५.
आर्थिक
नियन्त्रण
६.
देशको आर्थिक अवस्थाको
सार्वजिकीकरण
नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका
चरणहरु यस प्रकार छन्;
१.
बजेट अनुमान
२.
बजेट स्वीकृति
३.
बजेट
कार्यान्वयन
४.
बजेट
लेखापरीक्षण
५.
बजेट
मूल्याङ्कन
१.
बजेट अनुमान
आगामी वर्ष आफूलाई हुने आम्दानीको अनुमान गर्दा सरकारले विगतका
वर्षमा कहाँबाट कति आम्दानी प्राप्त भयो सो को पुनरावलोकन गरिन्छ । तथा नीतिगत
सुधार, कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरी सुधार गर्ने नीतिहरु निर्माण गरिन्छ । साधारण
खर्चको अनुमान गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक खर्चको विवरण मागिन्छ र
प्राप्त भएपछि परामर्श गरी खर्चको टुङ्गो लगाइन्छ । विकास खर्चको अनुमान गर्दा सम्बन्धित
मन्त्रालयसँग योजनाहरुको लागत विवरण मागी अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगसँग मिलेर विकास
बजेट तयार पार्दछ ।
२.
बजेट स्वीकृति
सरकारका अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट स्वीकृतिका लागि संसदमा
पेस गर्दछ र संसदमा व्यापक छलफल गरिन्छ । सदनमा
बजेटका सकरात्मक तथा नकरात्मक पक्षहरुको बारेमा टिप्पणी भई सो टिप्पणीका आधारमा
आवश्यक परे संशोदन सहित बजेट स्वीकृत
गरिन्छ ।
३.
बजेट
कार्यान्वयन
बजेट निर्माणपछि कार्यान्वयन गरिन्छ, बजेट कार्यान्वयन
गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आफ्ना मातहतका विभिन्न कार्यालयमार्फत बजेट
कार्यान्वयन गर्दछ।
४.
बजेट
लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षण गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
लेखापरीक्षण स्वतन्त्र निकायबाट गराई त्यसको प्रतिवेदन गरिन्छ । लेखापरीक्षण कुनै
पनि कार्यालयको लेखा प्रमुख तथा कार्यालयको आर्थिक अनुशासनको परीक्षण हो । लेखापरीक्षण
आन्तरीक र अन्तिम गरी दुई चरणमा हुन्छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले
गर्दछ भने अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्दछ ।
५.
बजेट
मूल्याङ्कन
बजेटको कार्यान्वयनपछि
बजेटका के कति लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरु प्राप्त भए, के कति भएनन्, नहुनुका कारणहरु बारे
मूल्याङ्कन गरिन्छ । विकास आयोजनाका लक्ष्य र प्रगतिबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले र
सरकारी आर्थिक कारोबारको मूल्याङ्कन महालेखा परीक्षकले गर्छ । यी दुवै निकायबाट
प्राप्त प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुन्छ ।