हालसम्म घोषणा भएका संविधानहरुः

हालसम्म घोषणा भएका संविधानहरुः
१. नेपालको वैधानिक कानुन, २००४
२. नेपालको आन्तरिम शासन विधान, २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
४. नेपालको संविधान, २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
६. नेपालको आन्तरिम संविधान, २०६३

नेपालको वैधानिक कानुन, २००४
    २००५ बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी २००४ माघ १३ गते जारी गरिएको-
    ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची रहेका-
    राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा जारी-
    भारतबाट आएका श्री प्रकाश गुप्ताको विशेषज्ञ टोलीमा रघुनाथ सिंह र उग्रनारायण सिंह संलग्न रहेका-
    कार्यकारिणी लगायतका सम्पूर्ण अधिकार श्री ३ मा निहित-
    एक प्रत्रान न्यायलय रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको-
    प्रधान जाँचकी तथा दरखास्त परिषद जस्ता निकायको कल्पना गरिएको-
    केही मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको-
    निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था-

  नेपालको आन्तरिम शासन विधान, २००७
    २००७ साल चैत्र १७ गते जारी गरी २९ गते लागु भएको-
    ७ भाग, ७४ धारा र ४ अनुसूची रहेको-
    संविधानको मस्यौदा भारतमा तयार पारिएको-
    ७ पटक संशोधन भएको-
    कार्यकारी अधिकार श्री ५ र मन्त्रीपरिषदमा रहेको-
    मन्त्रीपरिषदको गठन श्री ५ बाट हुने व्यवस्था भएको-
    राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरिएको-
    मौलिक हकहरुलाई निर्देशक सिद्धान्तभित्र राखिएको-
    प्रधान न्यायलयलाई मुलुकको सर्बोच्च न्यायलयको मान्यता प्रदान गरिएको-
    मलेप, लोसेआ तथा निआ लाई संबैधानिक अंगको रुपमा व्यवस्था गरिएको-
    विधान परिषदको निर्वाचन गराउने ध्येय राखिएको-
 

   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
    २०१५ फागुन १ गते जारी गरी लागु गरिएको-
    १० भाग ७७ धारा र ३ अनुसूची रहेको-
    भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार तयार पारिएको-
    बेलायती संविधानविद सर आइभर जेनिङ सल्लाहकार रहेका-
    भाग ३ मा मौलिक हकहरु उल्लेख गरिएको-
    राष्ट्रलाई हिन्दु अधिराज्य र नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा उल्लेख-
    २ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरिएको-
    सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रुपमा लिखित-
    श्री ५ को स्वविवेकमा संकटकालिन अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था धारा ५५ मा उल्लेख भएको-
    बेलायती मोडेलको प्रभाव परेको-
    संविधान मूल कानुनको रुपमा रहने कुरा उल्लेख गरिएको-
    मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको-
    संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था गरिएको-
 

    नेपालको संविधान, २०१९
    राजा महेन्द्रबाट २०१९ पौष १ गते जारी गरिएको-
    २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको-
    संविधान निर्माण समितिका अध्यक्ष ऋषिकेष शाह रहेका थिए ।-
    सीमित मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको तथा सार्वजनिक हितका लागि मौलिक हकमा बन्देज लगाउनसकिने व्यवस्था भएको-
    संवैधानिक अंगका रुपमा मलेप, लोसेआ, निआ र मन्या को व्यवस्था गरिएको-
    संविधानको दोस्रो संशोधनले  अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई पनि संवैधानिक अंगको मान्यता दिएको-
    संविधान मूल कानुन हुने व्यवस्था गरिएको ।-
    जन्मसिद्ध र अंगिकृत नागरिकता हुने व्यवस्था-

    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
    २०४७ साल कार्तिक २३ गते जारी गरिएको-
    २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको-
    विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार आयोग रहेको-
    सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको उल्लेख गरिएको-
    राजकीय सत्ता र शाही विशेषाधिकार राजामा रहेको-
    दुई सदनात्मक (राष्ट्रसभा र प्रतिनिधि सभा) व्यवस्थापिका-
    न्यायपालिकालाई न्यायीक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको-
    संवैधानिक अंगको रुपमा अदुअआ, मलेप, निआ, लोकसेवा आयोग, महान्यायधिवक्ता रहेका-
    स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था-

   नेपालको आन्तरिम संविधान, २०६३
–    २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको
–    २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको
–    दोस्रो जनआन्दोलनको पणिामस्वरुप भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि नयाँ संवैधानिक व्यवस्था गर्न जारी गरिएको
–    राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज
–    राजनीतिक रुपान्तरण र संक्रमणकालको व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गरिएको
–    राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गरिएको
–    कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने
–    धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा गरिएको
–    एकात्मक शासन व्यवस्थालाई संघात्मक बनाउन खोजिएको
–    समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको
–    नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पनि मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको
–    विपक्षि दललाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेर शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको
–    बाह्रपटक संशोधन तथा दुई पटक संशोधन सरहको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएका
–    राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था
–    एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था
–    मौलिक हकहरुको थप
–    अन्य संवैधानिक हकहरुको निरन्तरता साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अंगको मान्यता प्रदान
–    बृहत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अंगको रुपमा अनुसुचीमा राखिएको